दुई तिहाइको सरकार छ । संसद अधिवेशन स्थगित गरेर राष्ट्रमा के त्यस्तो असामान्य अवस्था आयो र अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो ?

दुई तिहाइको सरकार छ । संसद अधिवेशन स्थगित गरेर राष्ट्रमा के त्यस्तो असामान्य अवस्था आयो र अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो ?! कुतर्क गर्नु अघि केही कुरा बुझौँ:

- कानुन बनाउने प्रक्रिया हुन्छ। पहिले कानुनको मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार गर्नुपर्छ । - त्यसलाई सम्बन्धित सबैका लागि प्रकाशन गर्नुपर्छ । - संसदका समितिमा दफावार छलफल हुन्छ र समितिले मात्र सदनमा पठाउँछ । - प्रतिनिधि सभामा पेश भएर बहुमतले पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । - राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक १५ दिनसम्म अध्ययन गर्ने समय पाउँछ । - १५ दिनभित्र पास भएमा फेरि प्रतिनिधि सभा हुँदै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि जान्छ। - त्यसपछि राष्ट्रपतिले पनि १५ दिन अध्ययन गर्ने समय पाउनुहुन्छ। प्रमाणित गरेपछि मात्र कानुन बन्छ । तर फिर्ता पठाएमा प्रक्रिया रोकिन्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न, अवस्था सहज हुँदा पनि झन्डै दुई महिना लाग्छ । अब अर्को प्रश्न उठ्न सक्छ—के हतार छ र दुई महिना पर्खन सकिँदैन ?! सरकारसँग त पाँच वर्ष समय छ नि ?! तर मुख्य प्रश्न हो—कस्तो प्रकारको अध्यादेश किन ल्याइयो र यसको उद्देश्य के हो ?! अहिले सरकारले सहकारी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ । यो कुनै दल फुटाउनका लागि होइन । काम गर्न बाधा पुग्छ भने तत्काल समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउनु पर्छ । अब सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने: - के अध्यादेशले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिॅंदैन ?! - के अध्यादेशले राजनीतिक भागबण्डाका नियुक्ति हटाएर क्षमताका आधारमा नियुक्ति गराउँछ कि गराउॅंदैन ?! - के अध्यादेशमा कुनै बदनियत लुकेको छ ति छैन ?! अध्यादेशमा बदनियत भएमा विरोध हुनु स्वाभाविक हो—भएको छ र हुने नै छ । तर अहिलेको अध्यादेश केवल आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि मात्र हो भन्ने कुरा पहिलो दृष्टिमै स्पष्ट देखिँदैन । यसलाई संसद छल्ने कार्य भनेर भन्न मिल्दैन । संसद छल्ने भनेको त त्यस्तो अवस्था हो, जस्तो विगतमा देउवा सरकारले एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याएर काम बनेपछि निष्क्रिय बनाएको थियो । अर्को प्रश्न—यदि संसदमा बहुमत छ भने अध्यादेश किन ?! यसलाई उल्ट्याएर हेर्नुस्: यदि संसदमा बहुमत छ भने अध्यादेश ल्याउँदा के फरक पर्छ र ? त्यो त अन्ततः संसदबाट पास हुने नै हो । विगतका केही सरकारले संसदबाट पास नहुने देखेपछि अध्यादेशको सहारा लिएका थिए, जुन गलत थियो । त्यसैले अहिलेको अध्यादेशबारे अनावश्यक भ्रममा पर्नु उचित हुँदैन । -Rajib Khatry