खुसी छु 😊 कि मेरो विरुद्ध बोल्न १३ वटै पालिका प्रमुखहरू एकजुट हुनुभएछ 🤝 तर त्यस्ता असुलीहरु सुशासनका नाममा गरिएको लुट हुन् 💸❌।

 खुसी छु 😊 कि मेरो विरुद्ध बोल्न १३ वटै पालिका प्रमुखहरू एकजुट हुनुभएछ 🤝 तर त्यस्ता असुलीहरु सुशासनका नाममा गरिएको लुट हुन् 💸❌।

केहि दिन अघि सांसद आशिका तामाङ्गले पटके कर बिरुद्ध फेसबुक मार्फत ठाडो आदेश दिए जस्तो स्टाटस लेखेकि थिईन 📢। धेरैले त्यो कुराको आलोचना गर्दै सांसदको काम आदेश दिने हैन 🚫 र उत्त कुरा सांसदको क्षेत्रधिकार नभई प्रेदेश सरकारको क्षेत्रधिकार हुन्छ भनेका थिए ⚖️। यसै बिच धादिङका १३ वटै पालिका प्रमुखहरू एकजुट हुनुभएछ 🤝 विज्ञप्तिपनि निकाले 📄। उत्त विज्ञप्तिको खणड्न गर्दै फेरी आशिकाले फेसबुमा संविधानको धारा सहित लामै स्टाटस लेखेकि छिन् 📝।

उनले त्यहाँ भई रहेको नदि दोहन सबै संविधानको कार्य विपरीत भएको बताएकि छिन् ❗। उनले स्टाटसमा १३ वटै पालिका प्रमुखहरू एकजुट भएर विज्ञप्ति निकालेको मा खुशी छु 😊 र धादिङलाई विकसित बनाउन 🌄 र भ्रष्टाचारमुक्त धादिङ बनाउन पनि यसैगरी एकजुट हुनुहोस् भनेर संदेश पनि दिएकि छिन् 🤲।

उनको लामो स्टाटस यस प्रकार छ:👇

-सुशासन र कानुनी शासनको पक्षमा मेरो धारण ⚖️: स्थानीय स्वायत्तता ‘प्राकृतिक दोहन र अवैध असुलीको लाइसेन्स’ होइन! ❌

​धादिङका १३ वटै स्थानीय सरकारका प्रमुख/अध्यक्षज्यूहरूले हालै जारी गर्नुभएको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ 👀। विज्ञप्तिमा संविधानको धारा २३२ (१) को हवाला दिँदै ‘सहकारिता र समन्वय’ को कुरा गरिएको छ 🤝, तर विडम्बना! 😔 समन्वयको नाममा प्रचलित कानुन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई भने ठाडो चुनौती दिने काम भएको छ ⚠️।

​यस विषयमा मेरो संवैधानिक र कानुनी अडान निम्न बुँदाहरूमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु 🧾:

​१. समन्वय भनेको ‘सेटिङ’ होइन (धारा २३२ को मर्म):

नेपालको संविधानको धारा २३२ (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता र समन्वयमा आधारित हुने भनेको छ 🤝। तर, यसको अर्थ संघीय कानुन मिचेर ❌, वातावरणीय मापदण्ड धज्जी उडाएर 🌿💔 र नदीहरूको मुटु निकालेर गरिने ‘दोहन’ मा आँखा चिम्लनु कदापि होइन 🚫। स्थानीय स्वायत्तताको अर्थ ‘स्वतन्त्र राज्य’ होइन, यो त संविधानको दायराभित्र रहेर जनताको सेवा गर्ने अधिकार मात्र हो 🏛️।

​२. गैरकानुनी कर संकलन र धारा २२८:

संविधानको धारा २२८ (१) ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ— “कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन।” 📜 सार्वजनिक सडकमा सवारी साधन गुड्दा ‘बाटो प्रयोग दस्तुर’ भन्दै उठाइने शुल्क 🚗💰 ‘अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ विपरीत छ ❌। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने यस्ता असुलीहरू सुशासनका नाममा गरिएका लुट हुन् 💸🚫।

​३. सर्वोच्च अदालतको आदेश र २०७७ को मापदण्ड:

सरकारले २०७९ मा क्रसर उद्योगको दूरी घटाएर मापदण्ड खुकुलो बनाउन खोजेको थियो 🏗️, तर सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार ९ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ⚖️। त्यसैले अहिले ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ नै प्रभावी छ 📏। धादिङका राजमार्ग र बस्ती छेउका क्रसरहरू यो मापदण्डमा पर्छन् त? 🤔

​दूरी सम्बन्धी प्राविधिक मापदण्ड (२०७७) यस्तो छ:👇

​घना बस्ती: २ किलोमिटर 🏘️

​नदी किनार: ५०० मिटर 🌊

​राजमार्ग: ५०० मिटर 🛣️

​शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था: २ किलोमिटर 🏫🏥

​पुरातात्विक तथा धार्मिक स्थल: २ किलोमिटर 🛕

​निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष: २ किलोमिटर 🐾🌳

​अन्तर्राष्ट्रिय सीमा: २ किलोमिटर 🌍

​हाई टेन्सन विद्युत प्रसारण लाइन: २०० मिटर ⚡

​यदि माथिको मापदण्ड पुग्दैन भने ती सबै अवैध हुन् ❌ र तिनलाई संरक्षण दिनु अदालतको मानहानि हो ⚖️🚫।

​४. वातावरणीय न्याय र ‘इकोसाइड’ (Ecocide):

त्रिशूली र मलेखु नदीको दोहनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय विनाशलाई ‘इकोसाइड’ (वातावरणीय ह*त्या) को संज्ञा दिएको छ 🌊💔। संविधानको धारा ३० ले नागरिकलाई दिएको ‘स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको हक’ 🌿 भन्दा स्थानीय सरकारको ‘राजस्व’ ठूलो हुन सक्दैन ❌💰।

​मेरो थप प्रश्न र विनम्र आग्रह: 🙏

के कर उठाउन पाउने अधिकार छ भन्दैमा संविधान मिच्न पाइन्छ? ❓

के सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवहेलना गर्न पाइन्छ? ⚖️❓

म खुसी छु 😊 कि मेरो विरुद्ध बोल्न र प्रतिवाद गर्न तपाईं १३ वटै पालिका प्रमुखहरू एकजुट हुनुभएछ 🤝। अब तपाईंहरू धादिङलाई विकसित बनाउन 🌄 र भ्रष्टाचारमुक्त धादिङ बनाउन पनि यसैगरी एकजुट हुनुहोस् 🙌।

​किसानले मल, बीउबिजन र कृषि सामग्री समयमै पाउन 🌾, बालीको उचित मूल्य पाउन 💰 एकजुट हुनुहोस् 🤝। जिल्लाका बाटो पिच हुन ढिलासुस्ती भइरहेको छ 🛣️⏳, जसले गर्दा सम्पूर्ण जनतालाई गाह्रो भइरहेको छ 😓 यसको समाधान गर्न एक हुनुहोस् 🙌।

​स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू र नियामक निकायहरू 🏛️, प्रशासनको पत्रलाई ‘अंकुश’ ठान्नुभन्दा अघि आफ्नै क्षेत्रभित्र भइरहेका अवैध खानी र क्रसरको दूरी नाप्नुहोस् 📏। पत्र मात्र होइन 📄, अनुगमन निरीक्षण गरी कारबाही गर्न पनि सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछु ⚖️। प्रचलित कानुन र सम्मानित अदालतको निर्देश पालना गर्न मेरो निर्देश चाहिँदैन ❗। यो तपाईंहरूको संवैधानिक दायित्व हो 📜। यदि तपाईंहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको भए, म वा प्रशासनले बोल्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन 🙅‍♂️।

​समृद्ध धादिङ बनाउन 🌄, सुशासन कायम गर्न ⚖️ र भ्रष्टाचार मुक्त जिल्ला बनाउन 🚫💰 हामी सबै मिलेर हातेमालो गरौँ पालिका प्रमुखज्यूहरू 🤝। संविधानले कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि रहने छुट छैन ❌। नागरिकको सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतको रक्षाका लागि 🌿 म सधैँ अडिग रहनेछु 💪।

#ashikatamang #smartnepal #goviral